नारनौल

पुरानी अवैध कालोनियों के सुविधाओं के आंकड़ें किए जाएंगे एकत्रित

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  • 31 मार्च तक संबंधित कालोनाइजर अथवा वहां के रेजिडेंट वेलफोयर एसोसिएशन को करना होगा आवेदन

नारनौल। राज्य सरकार ने शहरों मेंं पुरानी अवैध कालोनियों के आंकड़े एकत्रित करने का फैसला लिया है। इसके बाद इनमें जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए कालोनी मेंं रह रहे नागरिकोंं की एसोसिएशन अथवा कालोनाइजर को 31 मार्च तक नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर आवेदन करना होगा। बिना आवेदन कोई विचार नहीं किया जाएगा।


यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने बताया कि बहुत पुरानी व विकसित हो चुकी अवैध कालोनियों में सरकार बिजली, पानी, सड़क व सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं देने पर विचार कर सकती है। इसके लिए विभाग बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है। संबंधित कालोनाइजर अथवा वहां के रेजिडेंट वेलफोयर एसोसिएशन अब तक मौजूद सुविधाओं का ब्यौरा अपलोड कराएंगी। साथ ही इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाओंं की कमी बारे भी आंकड़ा देना होगा। इसके लिए टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद अपलोड किए गए आंकड़े की सत्यता के लिए ड्रोन से सर्वे करवाकर वहां पर जरूरत के हिसाब से मूलभूत सुविधाएं देने पर विचार हो सकता है।